उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में हो रहे सभी स्थानांतरणों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह फैसला सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार अब किसी भी तरह की अनियमितता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जारी हुआ तत्काल आदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त मंशा के बाद, स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के प्रमुख सचिव ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर सभी स्थानांतरणों को तत्काल स्थगित करने का निर्देश दिया है। खासतौर पर निबंधक और उप निबंधक जैसे संवेदनशील पदों पर हो रहे तबादलों को तुरंत प्रभाव से रोका गया है। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
अनियमितताओं की जांच के आदेश
सीएम योगी ने केवल स्थानांतरणों को रोका ही नहीं, बल्कि हाल ही में हुए ट्रांसफरों की पूरी जांच कराने का भी आदेश दिया है। यह कदम इस बात का संकेत है कि प्रदेश सरकार अब हर उस प्रणाली को दुरुस्त करना चाहती है जहां भ्रष्टाचार या पक्षपात की जरा भी आशंका हो। जांच के निर्देशों में यह भी कहा गया है कि नियमों की अनदेखी और प्रक्रियाओं के उल्लंघन की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आखिर क्यों उठाया गया यह कदम?
सूत्रों के अनुसार, बीते कुछ समय से स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में हो रहे स्थानांतरणों को लेकर कई तरह की शिकायतें सरकार तक पहुंची थीं। कुछ मामलों में नियमों की अनदेखी और प्रभावशाली हस्तक्षेप की भी खबरें आईं। ऐसी परिस्थितियों में, मुख्यमंत्री का यह सख्त कदम न केवल प्रशासनिक प्रणाली में सुधार की ओर बढ़ाया गया एक प्रयास है, बल्कि ईमानदार कर्मचारियों के लिए भी एक सकारात्मक संदेश है।
सरकार का संदेश साफ: पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं
उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने बार-बार यह दोहराया है कि वह पारदर्शिता, ईमानदारी और कानून के शासन में विश्वास रखती है। स्थानांतरणों की इस जांच और रोकथाम से यह फिर साबित हो गया है कि प्रशासन को जिम्मेदार और उत्तरदायी बनाना अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत बन चुका है।
