देवरिया, 29 दिसंबर।
जनपद देवरिया के नवागत मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) राजेश कुमार सिंह (आईएएस) ने 26 दिसंबर को कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
सीडीओ ने बताया कि ग्रामीण विकास, पंचायती राज, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, आजीविका, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा जताई कि वे विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही को सर्वोच्च स्थान देते हुए शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें।
उल्लेखनीय है कि राजेश कुमार सिंह इससे पूर्व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में सचिव के पद पर कार्यरत थे। शासन द्वारा किए गए हालिया प्रशासनिक फेरबदल के तहत उन्हें देवरिया का मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है।
फैमिली आईडी से सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ : सीडीओ
मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में अध्यासित परिवारों के लिए फैमिली आईडी (एक परिवार–एक पहचान योजना) लागू की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 3.5 करोड़ परिवार निवासरत हैं, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित व्यक्तियों की संख्या करीब 14.92 करोड़ है।
उन्होंने बताया कि जो परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं तथा राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं, उनके लिए फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। फैमिली आईडी के माध्यम से भविष्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना सरल होगा। ऐसे परिवार जो अभी तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वे भी स्वेच्छा से फैमिली आईडी बनवा सकते हैं।
फैमिली आईडी के लिए आवेदन फैमिली आईडी पोर्टल https://familyid.up.gov.in पर स्वयं किया जा सकता है या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड आवश्यक है तथा आधार कार्ड का मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है, जिससे ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जा सके। किए गए आवेदन का सत्यापन शहरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सत्यापन के उपरांत आवेदकों को प्रिंटेड एवं लैमिनेटेड फैमिली आईडी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
सीडीओ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित न होने वाले परिवारों से अपील की है कि वे शीघ्र फैमिली आईडी के लिए आवेदन करें, ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सके।
